675 of 1,000 signatures

To,

The Central Government

 

हिंदी सामग्री नीचे है

 

On September 27, President Ram Nath Kovind gave his nod to the three “Farm Bills” that were passed by both Houses of Parliament during the recent short monsoon session. With his assent, the Bills have now become Acts. 

 

Farmers across the country have been up in arms against the three statutes - The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill, 2020, and The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020 -- for being anti-farmer welfare, and instead serving the interests of big corporates.

 

The government believes the Acts will ensure a higher profit for farmers since they will be able to sell their produce to whoever and wherever they want. Farmers point out that this freedom existed earlier too - however, they are concerned that this will render the current market regime weak, and will invisibilise new transactions outside the mandis. This, they say, will prevent the government from intervening to prop up prices.

 

Many farmers are also worried about the overall direction that the ‘reforms’ are taking, of pushing them into unprotected and unsupported terrain, with the MSP and procurement regime also possibly dismantled in this same direction. They are asking why the government would not embed a statutory right to remunerative MSP within the legislations if it is so sure of these Acts being beneficial for farmers.

 

 

Over the past few days, farmers' unions and organisations across Punjab, Karnataka, UP and Haryana have taken to the streets against the bills. In Punjab, nearly 1,500 farmers began a rail-roko protest by sitting on the tracks at six locations in the state. 

 

The farming community forms the backbone of the country and it is an imperative that their interests be safeguarded, more so in these difficult times where their hard work ensured that food supplies were not affected even during the pandemic. And while these Acts directly concern farmers’ livelihoods, they’ll have a trickle down effect on all our lives. And if lakhs of us come out in support of their movement, it’ll only strengthen our collective might as a democracy that’s inclusive and cares about every single citizen, especially the marginalised. 

 

Sign this petition asking for an effective annulment of these Acts. We need big numbers to create real impact.



27 सितंबर को, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने हाल ही में मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए तीन कृषि बिलों पर अपनी सहमति दी। उनकी सहमति से, बिल अब कार्य बन गए हैं।

 

देश भर के किसान तीन बिलों के खिलाफ हैं - किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020, मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा विधेयक, 2020 और आवश्यक पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता। कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2020 - किसान विरोधी कल्याण के लिए, बजाय बड़े कॉर्पोरेट्स के हितों की सेवा के।

 

सरकार का मानना ​​है कि बिल किसानों के लिए एक उच्च लाभ सुनिश्चित करेगा क्योंकि वे अपनी उपज को जो भी और जहां भी वे चाहते हैं, बेच सकेंगे। हालांकि किसानों को चिंता है कि इससे मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली अप्रभावी हो जाएगी, जिससे वे निजी कंपनियों को बेची जा सकेंगी और बड़े किसानों को अनुचित लाभ दे सकेंगे।

 

पिछले कुछ दिनों से पंजाब, कर्नाटक, यूपी और हरियाणा में किसानों की यूनियनें और संगठन बिलों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पंजाब में, लगभग 1,500 किसानों ने राज्य के छह स्थानों पर पटरियों पर बैठकर रेल रोको विरोध शुरू किया।

 

कृषक समुदाय देश की रीढ़ बनाता है और यह जरूरी है कि उनके हितों की रक्षा की जाए, इन कठिन समय में अधिक। और जब ये बिल सीधे किसानों की आजीविका की चिंता करते हैं, तो हमारे सभी जीवन पर उनका प्रभाव कम पड़ता है। और यदि हम में से लाखों लोग उनके आंदोलन के समर्थन में सामने आते हैं, तो यह केवल एक सामूहिक के रूप में हमारे सामूहिक को मजबूत करेगा जो समावेशी है और हर एक नागरिक की परवाह करता है।

 

इस याचिका पर हस्ताक्षर करें ताकि इन बिलों की प्रभावी व्याख्या की जा सके। वास्तविक प्रभाव बनाने के लिए हमें बड़ी संख्या की आवश्यकता है।

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The Central Government

 

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On September 27, President Ram Nath Kovind gave his nod to the three “Farm Bills” that were passed by both Houses of Parliament during the recent short monsoon session. With his assent, the Bills have now become Acts. 

 

Farmers across the country have been up in arms against the three statutes - The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill, 2020, and The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020 -- for being anti-farmer welfare, and instead serving the interests of big corporates.

 

The government believes the Acts will ensure a higher profit for farmers since they will be able to sell their produce to whoever and wherever they want. Farmers point out that this freedom existed earlier too - however, they are concerned that this will render the current market regime weak, and will invisibilise new transactions outside the mandis. This, they say, will prevent the government from intervening to prop up prices.

 

Many farmers are also worried about the overall direction that the ‘reforms’ are taking, of pushing them into unprotected and unsupported terrain, with the MSP and procurement regime also possibly dismantled in this same direction. They are asking why the government would not embed a statutory right to remunerative MSP within the legislations if it is so sure of these Acts being beneficial for farmers.

 

 

Over the past few days, farmers' unions and organisations across Punjab, Karnataka, UP and Haryana have taken to the streets against the bills. In Punjab, nearly 1,500 farmers began a rail-roko protest by sitting on the tracks at six locations in the state. 

 

The farming community forms the backbone of the country and it is an imperative that their interests be safeguarded, more so in these difficult times where their hard work ensured that food supplies were not affected even during the pandemic. And while these Acts directly concern farmers’ livelihoods, they’ll have a trickle down effect on all our lives. And if lakhs of us come out in support of their movement, it’ll only strengthen our collective might as a democracy that’s inclusive and cares about every single citizen, especially the marginalised. 

 

Sign this petition asking for an effective annulment of these Acts. We need big numbers to create real impact.



27 सितंबर को, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने हाल ही में मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए तीन कृषि बिलों पर अपनी सहमति दी। उनकी सहमति से, बिल अब कार्य बन गए हैं।

 

देश भर के किसान तीन बिलों के खिलाफ हैं - किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020, मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा विधेयक, 2020 और आवश्यक पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता। कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2020 - किसान विरोधी कल्याण के लिए, बजाय बड़े कॉर्पोरेट्स के हितों की सेवा के।

 

सरकार का मानना ​​है कि बिल किसानों के लिए एक उच्च लाभ सुनिश्चित करेगा क्योंकि वे अपनी उपज को जो भी और जहां भी वे चाहते हैं, बेच सकेंगे। हालांकि किसानों को चिंता है कि इससे मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली अप्रभावी हो जाएगी, जिससे वे निजी कंपनियों को बेची जा सकेंगी और बड़े किसानों को अनुचित लाभ दे सकेंगे।

 

पिछले कुछ दिनों से पंजाब, कर्नाटक, यूपी और हरियाणा में किसानों की यूनियनें और संगठन बिलों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पंजाब में, लगभग 1,500 किसानों ने राज्य के छह स्थानों पर पटरियों पर बैठकर रेल रोको विरोध शुरू किया।

 

कृषक समुदाय देश की रीढ़ बनाता है और यह जरूरी है कि उनके हितों की रक्षा की जाए, इन कठिन समय में अधिक। और जब ये बिल सीधे किसानों की आजीविका की चिंता करते हैं, तो हमारे सभी जीवन पर उनका प्रभाव कम पड़ता है। और यदि हम में से लाखों लोग उनके आंदोलन के समर्थन में सामने आते हैं, तो यह केवल एक सामूहिक के रूप में हमारे सामूहिक को मजबूत करेगा जो समावेशी है और हर एक नागरिक की परवाह करता है।

 

इस याचिका पर हस्ताक्षर करें ताकि इन बिलों की प्रभावी व्याख्या की जा सके। वास्तविक प्रभाव बनाने के लिए हमें बड़ी संख्या की आवश्यकता है।

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