To Uddhav Thackeray and Chhagan Bhujbal
Scroll down for English translation
१. PDS मधल्या भ्रष्ट्राचाराला आळा घालू शकणाऱ्या, पारदर्शकता वाढवणाऱ्या SMS प्रणाली पुन्हा सुरु कराव्यात आणि सर्व कार्डधारकांना त्यांच्या फोनवर त्यांच्या दुकानात धान्य आल्याची माहिती SMS द्वारे पाठवली जावी.
२. राज्यभरातील रेशन दक्षता समित्यांचे पुनर्गठण करून त्यात गावातील /प्रभागातील नियमित लाभार्थ्यांना समाविष्ट करून त्यांचे बळकटीकरण करावे.
रेशनिंग म्हणजेच शिधावाटप व्यवस्थेतील धान्य, शिधावस्तूंची गळती, भ्रष्टाचार, कार्डधारकांची फसवणूक, नियमांविषयी, अधिकाराविषयी लोकांमध्ये असणारे अज्ञान, संदिग्धता यांसारख्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आम्ही सरकारकडे पारदर्शक व्यवस्थेची मागणी करत आहोत.
झटका संस्थेने महाराष्ट्रात रेशनिंग कृती समिती या रेशनिंग च्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या फेडरेशन सोबत मिळून १८००-१०२४-१०३ ही टोल फ्री हेल्पलाईन सुरु केली. त्यावेळी PDS मधल्या या त्रुटी बाहेर पडू लागल्या. रेशनिंग कृती समितीला हेल्पलाईन वर तीन महिन्यात १८०० हुन अधिक फोन आले.
अनेक ठिकाणी धान्य असूनही नागरिकांना दिले जात नाही. अनेकदा माल आलाच नाही अशा सबबी दिल्या जातात. काही नागरिकांना आपले कार्ड कुठल्या प्रकारचे आहे?, त्यावर किती धान्य मिळू शकेल?, पोर्टेबिलीटी नियमानुसार राज्यभरात कुठेही धान्य उचल करता येते याची कल्पनाच नसते. त्यामुळे अनेकांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले.
या सर्व प्रकारात पारदर्शकता आणण्यासाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ नुसार स्थानिक पातळीवर रेशन दक्षता समितीच्या सदस्यांना दुकानात येणारे धान्य किती आणि ते दुकानदाराकडे कधी आले याची माहिती SMS द्वारे मिळत होती.
त्याचप्रमाणे दुकानात धान्य आल्यावर ते उतरवून घेताना स्थानिक प्रशासक आणि रेशन दक्षता समिती यांच्या देखरेखी खालीच धान्य दुकानात उतरवले जात असे.
मागील काही वर्षात या दोन्ही प्रणाली बंद करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे राज्यभरातील रेशन दक्षता समिती २०१९ साली बरखास्त करण्यात आल्या.
या दोन्ही प्रणाली सुधारित आणि नव्या माध्यमात पुन्हा सुरु व्हाव्यात अशी आमची मागणी आहे.
१. PDS मधल्या भ्रष्ट्राचाराला आळा घालू शकणाऱ्या पारदर्शकता वाढवणाऱ्या SMS प्रणाली पुन्हा सुरु कराव्यात. सर्व कार्डधारकांना त्यांच्या फोनवर त्यांच्या दुकानात धान्य आल्याची माहिती SMS द्वारे पाठवली जावी.
२. राज्यभरातील रेशन दक्षता समित्यांचे पुनर्गठण करून त्यात गावातील /प्रभागातील नियमित लाभार्थ्यांना समाविष्ट करून त्यांचे बळकटीकरण करावे.
अशा मागण्या आम्ही करत आहोत. तक्रार मुक्त आणि पारदर्शक रेशन व्यवस्थेचे ध्येय यातून साध्य होऊ शकेल.
Ration is the backbone of food security in India.
In Maharashtra there was an SMS system in place since 2013 which was useful for any card holder to know when the grains and goods reach his/her nearest shop. There were Ration Vigilance Committees for each ration shop which monitored deliveries by government to shops. Both these systems were scrapped by the Maharashtra government creating lack of transparency which has led to widespread corruption.
This is just unacceptable, Measures to stabilise the economy like Unlock and cannot happen at the cost of crores of citizens going hungry. It’s why we’re appealing to Maharashtra CM Uddhav Thackrey and Cabinet Minister of Food and Civil Supply Chhagan Bhujbal to
1. Restart the SMS systems which notifies the cardholder about the delivery of ration to his/her nearest shop.
2. Reappoint all the Ration Vigilance Committees.
To Uddhav Thackeray and Chhagan Bhujbal
Scroll down for English translation
१. PDS मधल्या भ्रष्ट्राचाराला आळा घालू शकणाऱ्या, पारदर्शकता वाढवणाऱ्या SMS प्रणाली पुन्हा सुरु कराव्यात आणि सर्व कार्डधारकांना त्यांच्या फोनवर त्यांच्या दुकानात धान्य आल्याची माहिती SMS द्वारे पाठवली जावी.
२. राज्यभरातील रेशन दक्षता समित्यांचे पुनर्गठण करून त्यात गावातील /प्रभागातील नियमित लाभार्थ्यांना समाविष्ट करून त्यांचे बळकटीकरण करावे.
रेशनिंग म्हणजेच शिधावाटप व्यवस्थेतील धान्य, शिधावस्तूंची गळती, भ्रष्टाचार, कार्डधारकांची फसवणूक, नियमांविषयी, अधिकाराविषयी लोकांमध्ये असणारे अज्ञान, संदिग्धता यांसारख्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आम्ही सरकारकडे पारदर्शक व्यवस्थेची मागणी करत आहोत.
झटका संस्थेने महाराष्ट्रात रेशनिंग कृती समिती या रेशनिंग च्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या फेडरेशन सोबत मिळून १८००-१०२४-१०३ ही टोल फ्री हेल्पलाईन सुरु केली. त्यावेळी PDS मधल्या या त्रुटी बाहेर पडू लागल्या. रेशनिंग कृती समितीला हेल्पलाईन वर तीन महिन्यात १८०० हुन अधिक फोन आले.
अनेक ठिकाणी धान्य असूनही नागरिकांना दिले जात नाही. अनेकदा माल आलाच नाही अशा सबबी दिल्या जातात. काही नागरिकांना आपले कार्ड कुठल्या प्रकारचे आहे?, त्यावर किती धान्य मिळू शकेल?, पोर्टेबिलीटी नियमानुसार राज्यभरात कुठेही धान्य उचल करता येते याची कल्पनाच नसते. त्यामुळे अनेकांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले.
या सर्व प्रकारात पारदर्शकता आणण्यासाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ नुसार स्थानिक पातळीवर रेशन दक्षता समितीच्या सदस्यांना दुकानात येणारे धान्य किती आणि ते दुकानदाराकडे कधी आले याची माहिती SMS द्वारे मिळत होती.
त्याचप्रमाणे दुकानात धान्य आल्यावर ते उतरवून घेताना स्थानिक प्रशासक आणि रेशन दक्षता समिती यांच्या देखरेखी खालीच धान्य दुकानात उतरवले जात असे.
मागील काही वर्षात या दोन्ही प्रणाली बंद करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे राज्यभरातील रेशन दक्षता समिती २०१९ साली बरखास्त करण्यात आल्या.
या दोन्ही प्रणाली सुधारित आणि नव्या माध्यमात पुन्हा सुरु व्हाव्यात अशी आमची मागणी आहे.
१. PDS मधल्या भ्रष्ट्राचाराला आळा घालू शकणाऱ्या पारदर्शकता वाढवणाऱ्या SMS प्रणाली पुन्हा सुरु कराव्यात. सर्व कार्डधारकांना त्यांच्या फोनवर त्यांच्या दुकानात धान्य आल्याची माहिती SMS द्वारे पाठवली जावी.
२. राज्यभरातील रेशन दक्षता समित्यांचे पुनर्गठण करून त्यात गावातील /प्रभागातील नियमित लाभार्थ्यांना समाविष्ट करून त्यांचे बळकटीकरण करावे.
अशा मागण्या आम्ही करत आहोत. तक्रार मुक्त आणि पारदर्शक रेशन व्यवस्थेचे ध्येय यातून साध्य होऊ शकेल.
Ration is the backbone of food security in India.
In Maharashtra there was an SMS system in place since 2013 which was useful for any card holder to know when the grains and goods reach his/her nearest shop. There were Ration Vigilance Committees for each ration shop which monitored deliveries by government to shops. Both these systems were scrapped by the Maharashtra government creating lack of transparency which has led to widespread corruption.
This is just unacceptable, Measures to stabilise the economy like Unlock and cannot happen at the cost of crores of citizens going hungry. It’s why we’re appealing to Maharashtra CM Uddhav Thackrey and Cabinet Minister of Food and Civil Supply Chhagan Bhujbal to
1. Restart the SMS systems which notifies the cardholder about the delivery of ration to his/her nearest shop.
2. Reappoint all the Ration Vigilance Committees.