Knowledge Partner: 

अपडेट: २८ जून २०२५
गडचिरोली बचाव या मोहिमेतील नागरिक गटातील सदस्यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेतली. या भागात खाणकामासाठी होणाऱ्या बेकायदेशीर १.२३ लाख झाडे तोडण्याविषयी विरोध दर्शविणारे निवेदन दिले. त्यांनी या विषयाची दखल घेऊन, या मोहिमेला पाठिंबा दर्शवला आणि या चळवळीत स्वतःचे नाव जोडण्याची तयारीसुध्दा दर्शवली आहे. 

प्रति, 

१. पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग

२. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ 

३. महाराष्ट्र वन विभाग 

आमच्या मागण्या :

१. गडचिरोलीतील सर्व खाणकाम संबंधित मंजुरी व कामे तात्काळ थांबवा.

२. पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन (EIA), सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) यासह सर्व मंजुरींचा संपूर्ण पर्यावरणीय, जलवैज्ञानिक व सामाजिक पुनरावलोकन करा.

३. वन व व्याघ्र मार्ग संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करा

४. वनहक्क कायदा, 2006 आणि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम – PESA नुसार नियमांचे पालन करा. 

५. आदिवासी समुदायांचा ग्रामसभांमार्फत संमती हक्क मान्य करा व पारदर्शक जनसुनावणी घ्या.

नेमकं काय घडतंय?

महाराष्ट्राच्या ७०% पेक्षा अधिक जंगल क्षेत्र लाभलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर खाण प्रकल्प राबवले जात असून हे प्रकल्प पर्यावरण व आदिवासी जीवनावर गंभीर परिणाम करत आहेत. गोंड व माडिया यांसारख्या आदिवासी जमातींसाठी हे क्षेत्र सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

तरीदेखील ओमसाईराम स्टील्स अँड अलॉयज प्रायव्हेट लिमिटेड, JSW स्टील्स लिमिटेड, सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनी लिमिटेड यांसारख्या कंपन्या मोठ्या खाण प्रकल्पांना पुढे नेत आहेत आणि त्यांना राजकीय पाठबळही मिळत आहे.

अलीकडे लॉईड्स मेटल्स अँड एनर्जी या कंपनीला गडचिरोली राखीव जंगलातील ९३७ हेक्टर क्षेत्रावर १ लाखांहून अधिक झाडे तोडून लोहखनिज प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास पर्यावरण मंजुरी मिळाली. ही जमीन व्याघ्र मार्गात येत असून त्यामुळे या मार्गांना धोका निर्माण झाला आहे. 

सुरजगड, कोन्सारी, दुर्गापूर, इंद्रावती या ठिकाणी खाण व प्रक्रिया प्रकल्प सुरु आहेत. अनेक प्रकल्पांना ग्रामसभा संमतीशिवायच पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्याचे दिसून येते, जे पेसा कायदा १९९६ आणि वनहक्क कायदा, २००६ चे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

गडचिरोलीतील १५६७ गावांपैकी १३११ गावे पेसा अंतर्गत येतात. त्यामुळे या गावांमध्ये ग्रामसभेची स्पष्ट संमती मिळवणे बंधनकारक आहे. तरीही स्थानिक लोकांना धमकावले जाते किंवा त्यांना जनसुनावणीपासून दूर ठेवले जाते. या सुनावण्या अनेकदा गावांपासून लांब घेतल्या जातात, जेणेकरून प्रत्यक्ष प्रभावित आदिवासी सहभागी होऊच शकणार नाहीत. सुरक्षितता हा मुद्दा पुढे करून प्रशासन स्थानिकांचे आवाज दडपते. 

सामाजिक परिणाम:

या भागातील देवराई वनक्षेत्र, वनांवर अवलंबून असणाऱ्या उपजीविका व प्राकृतिक अधिवास उद्ध्वस्त होत आहेत. महुआ व तेंदू पत्ता गोळा करणारे, लहान शेतकरी, आदिवासी समुदायांचे उत्पन्नाचे स्रोत लुप्त होत आहेत.

बाहेरून आलेल्या लोकांमुळे महिलांवरील हिंसाचारात वाढ झाली आहे. 

महिलांना एकटं बाहेर पडणं भीतीदायक वाटू लागलं आहे. ‘Mining, Repression and Resistance’ notes या २०२३ च्या अहवालानुसार इथल्या लोकांचा आत्मविश्वास, सुरक्षितता आणि स्वतंत्र जीवनशैली धोक्यात आली आहे.  

पर्यावरणीय परिणाम

बहुतेक खनिज कंपन्या पर्यायी वृक्षारोपणाचे आश्वासन देतात, पण वनरोपणाचे ठिकाण मूळ नुकसानीपासून मैलोनमैल दूर असते, त्यामुळे त्याचा काही उपयोग होत नाही. लोहखनिज प्रक्रिया प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते, ज्यामुळे भूजल पातळी खालावते. लाखो झाडांच्या कत्तलीमुळे जमिनीची धूप वाढून पुराचा धोका वाढतो.

खनिज प्रक्रियांमधून रासायनिक सांडपाणी पाणी नद्यांमध्ये सोडले जाते, ज्यामुळे शेती आणि आरोग्य यामुळे लोकांच्या आयुष्यावर मोठे परिणाम पाहायला मिळत आहेत.

मानव-पशू संघर्ष

गडचिरोलीची घनदाट जंगले ताडोबा व इंद्रावती व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणारा व्याघ्र मार्ग आहेत, जे वाघ, बिबट्या, हत्ती यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. लॉईड्स मेटल्स प्रकल्पासारख्या अनेक खाणी व्याघ्र मार्गात असूनही नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाईफ कडून मंजुरी घेतलेली नाही.

वन्य प्राण्यांचे निवासस्थान बळकावल्यामुळे ते मानवी वस्त्यांमध्ये शिरकाव करतात, ज्यामुळे मानव-पशू संघर्ष वाढतो. मे २०२५ मध्ये चंद्रपूरमध्ये ११ लोकांचा वाघाच्या हल्ल्यामुळे मृत्यू झाला आहे. या प्रकारच्या घुसखोरीमुळे हे प्रमाण भविष्यात आणखीनच वाढणार आहे.

गडचिरोलीमध्ये जे घडत आहे तो आदिवासी समुदायांच्या प्रतिष्ठेवर, लोकशाहीवर आणि भविष्यावर हल्ला आहे. जंगले तोडली जात आहेत, नद्या विषारी केल्या जात आहेत आणि जमिनी लाटल्या जात आहेत. हे जंगल म्हणजे सगळ्यात मौल्यवान संपत्ती आहे. केवळ काही फायद्यांसाठी आपण या संपत्तीची राखरांगोळी करणे योग्य ठरेल का?

आम्ही या भागातील खाणकाम तात्काळ थांबवण्याची मागणी करत आहोत. गडचिरोली आक्रोश करतंय, आपणच आपल्या जल जंगल जमिनीसाठी लढायला हवं.  

आमु आखा एक से!

sources:

Tiger attacks: 11 killed in May in Maharashtra's Chandrapur

‘Authorities indifferent’: 90 days on, Adivasis from 70 villages protest against mining in Maharashtra’s Surjagarh

https://thewire.in/rights/independence-mining-gadchiroli-adivasi-protest-maharashtra

State wildlife board clears 4 mega-projects on 1,800 hectares of forest land; over 400K trees to be axed | Mumbai news - Hindustan Times

https://facam.org/wp-content/uploads/2025/06/surjagarh-report-on-mining-repression-and-resistance.pdf