महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०२४ च्या निवडणुका जवळ येत असताना, राज्यातील वाहतूकीच्या आव्हानांकडे तात्काळ लक्ष देणे आवश्यक आहे. जलदगतीने वाढणारी शहरे आणि वैविध्यपूर्ण अशी लोकसंख्या असणारे महाराष्ट्र राज्य हे शहरी विकासाच्या अतिशय महत्वाच्या टप्प्यावर आहे. सध्याच्या वाहतूक यंत्रणेवर प्रचंड ताण आहे, ज्यामुळे कार्यक्षमता कमी होते, प्रदूषण वाढते आणि सामाजिकदूरी वाढते. होते. दुरावस्थेत असलेली शहरी वाहतूक प्रणाली ही केवळ गैरसोयच नाही तर, ती सार्वजनिक आरोग्य, आर्थिक वाढ आणि पर्यावरणावर नकारात्मक प्रभाव टाकते.   

महाराष्ट्रातील शहरांचे भविष्य आणि रहिवाशांचे आरोग्य आपल्या आज घेतलेल्या निर्णयांवर अवलंबून आहे म्हणून आपल्याला काळजी करावी लागेल. महाराष्ट्र मोबिलिटी चार्टर केवळ सुधारित वाहतूक उपाययोजनांबद्दल नाही; हे सर्वांसाठी आरोग्यदायी आणि अधिक समसमान समाज घडवण्याबद्दल आहे. जेव्हा आपली शहरे चालणे, सायकलिंग आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देतात तेव्हा प्रदूषण कमी होईल, आणि रस्त्यावरच्या प्रत्येक घटकाला न्याय्य अशी जागा मिळेल.

मागण्यांची यादी 

•  शासन 

  • महाराष्ट्र शहरी वाहतूक धोरण (महाराष्ट्र अर्बन मोबिलिटी पॉलिसी - MUMP) अंतिम करणे. विशेषतः,

    • दहा लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये कायदेशीर एकीकृत महानगर वाहतूक प्राधिकरणाची (युनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट ऑथॅरिटी - UMTA) स्थापना करणे.

    • सर्व महापालिकांमध्ये सर्वसमावेशक वाहतूक योजना (कॉम्प्रहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लान्स  - CMPs) / शाश्वत वाहतूक योजना (सस्टेनेबल मोबिलिटी प्लान्स - SMPs) तयार करणे आणि अंमलात आणणे.

  • विविध शासकीय यंत्रणांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि निर्णय प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग सुनिश्चित करणे.

  • कमी खर्चाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन जास्तीत जास्त लोकांना फायदा होईल अशा प्रकल्पांवर गुंतवणुकीचे नियमन करणारे धोरण अंमलात आणणे. अल्पसंख्याक अशा खाजगी वाहनांसाठीच्या खर्चिक प्रकल्पाना प्राधान्य न देता, सार्वजनिक वाहतूक, सायकल आणि चालणे यासाठीच्या प्रकल्पांसाठी प्रयत्न व्हावेत. 

•  सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षा 

  • प्रवासाच्या वेगापेक्षा सुरक्षिततेवर भर देणारी राज्य रस्ता सुरक्षा कृती योजना (स्टेट रोड सेफ्टी ऍक्शन प्लॅन ) तयार करणे आणि अवलंब करणे.

  • सर्व नॉन अटेनमेन्ट शहरांमध्ये स्वच्छ हवा कृती योजनांमधील वाहतूक उपाययोजना अंमलात आणणे.

  • दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये कमी उत्सर्जन क्षेत्रे (लो इमिशन झोन - LEZ) लागू करणे.
    
    

• सार्वजनिक वाहतूक आणि मोटारविरहीत वाहतूक

  • महापालिकांची सार्वजनिक बस-आधारित वाहतूक प्रणाली सुधारून दर लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० बसेस उपलब्ध करणे. 

  • सार्वजनिक वाहतुकीसाठी राज्यस्तरीय जेंडर पॉलिसी स्वीकारणे आणि अंमलात आणणे. 

  • राज्य सरकारकडून महिलांसाठी शहरांतर्गत सर्व नॉन-एसी बस प्रवासावर अनुदान देणे. 

  • सर्वसमावेशक आणि सहजसाध्य अशा नॉन मोटाराइज्ड ट्रान्सपोर्ट-NMT(पादचारी आणि सायकल चालवण्यासाठी) पायाभूत सुविधा विकसित करणे. विशेषतः

    • सलग आणि समर्पित सायकल ट्रॅक तसेच परिवहन केंद्रांजवळ सायकल पार्किंग सुविधा विकसित करण्यासाठी सर्वसमावेशक सायकल योजना तयार करणे आणि अंमलात आणणे.

      • राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी, विशेषतः मुलींसाठी सायकल वितरण योजना लागू करणे. 

      • सर्व प्रमुख शहरांमध्ये सार्वजनिक सायकल योजना लागू करणे. 

    •  पादचारी-केंद्रित सुरक्षित सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित करणे. 

      • प्रत्येक शहरातील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर उच्च-गुणवत्तेचे पदपथ आणि सुरक्षित पादचारी क्रॉसिंग्जची व्यवस्था करणे. 

      • “सुरक्षित शाळा क्षेत्र” अंमलात आणून मुलांना सुरक्षितपणे पायी किंवा सायकलने शाळेत जाता येईल याची सुनिश्चिती करणे.  

  • सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीला पॅराट्रांझिट मोड्स आणि मोटारविरहीत वाहतूकीच्या (NMT) पायाभूत सुविधांसह एकत्रित करून लास्ट माईल कनेक्टीव्हिटीच्या अनुषंगाने सुधारणा करणे. 

  • सर्व वाहतूक प्रणालींमध्ये 2016 च्या अपंग व्यक्ती हक्क कायद्यानुसार सर्वसमावेशकता सुनिश्चित करण्यासाठी युनिव्हर्सल डिझाइन तत्त्वे अंमलात आणणे, जेणेकरून अपंग व्यक्तींना (PWDs) सर्व प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्थेमध्ये  सहजगत्या प्रवेश मिळू शकेल.
    
    

•  ई-मोबिलिटी 

  • 2029 पर्यंत शहरांतील 75% चार्जिंग पॉइंट्सना अक्षय्य ऊर्जेद्वारे (रिन्यूएबेल एनर्जी) चालविण्याची सुनिश्चिती करणे. 

  • 2029 पर्यंत लास्ट माईल डिलिव्हरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहन ताफ्यांचे विद्युतीकरण करणे, ज्यामध्ये: 

    • 50% चार-चाकी वाहने

    • 80% दुचाकी वाहने

    • 80% तीन-चाकी वाहने

  •  2029 पर्यंत शहरांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेच्या वाहन ताफ्यांचे विद्युतीकरण करणे, ज्यामध्ये: 

    • मुंबई आणि पुणे महानगर क्षेत्रातील 100% शहरांतर्गत बसेस 

    • नागपूर, औरंगाबाद, आणि नाशिक महानगर क्षेत्रातील 50% शहरांतर्गत बसेस

    • मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, आणि नाशिक महानगर क्षेत्रातील 50% ऑटो-रिक्षा

  •  2029 पर्यंत राज्यातील 100% लिथियम-आयन इलेक्ट्रिक वाहन बॅटऱ्या पुनर्वापरासाठी दिल्या जातील, हे सुनिश्चित करणे.

आवाहन 

राज्यातील सर्वसामान्य जनतेकडून महाराष्ट्र शहरी वाहतूक सनदेला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळवण्याचे उद्दिष्ट आम्ही ठेवत आहोत. प्रत्येक अनुमोदन महत्त्वाचे आहे. आपल्या पाठिंब्यामुळे राज्यभरात या चार्टरद्वारे शाश्वत आणि सर्वमावेशक वाहतूक सुधारणांसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावता येईल. 

आमच्या मागण्या पाहण्यासाठी शेअर करण्यायोग्य आवृत्ती येथे उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राला भेडसावणाऱ्या तातडीच्या आणि जटिल अशा  शहरी वाहतूकीच्या आव्हानांना प्रतिसाद म्हणून महाराष्ट्र वाहतूक सनद (महाराष्ट्र मोबिलिटी चार्टर) तयार करण्यात आली आहे. सस्टेनेबल मोबिलिटी नेटवर्कच्या (Sustainable Mobility Network) पाठिंब्याने, परिसर (Parisar), वातावरण (Waatavaran) आणि यंग लीडर्स फॉर ॲक्टिव सिटीझनशिप - वायएलएसी (Young Leaders for Active Citizenship - YLAC) यांनी हा चार्टर तयार केला आहे. महाराष्ट्रातील २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने, सार्वजनिक धोरण आणि राजकीय कृती या दोन्हींवर प्रभाव टाकणे हा या सनदेचा उद्देश आहे. 

महाराष्ट्र वाहतूक सनद ही शहरी वाहतूक तज्ज्ञ, नागरी संस्था आणि पर्यावरणीय शाश्वतता क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचा एक सहयोगी प्रयत्न आहे. सखोल सल्लामसलत, राऊंड टेबल कॉन्फरन्स आणि सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेन्ट, सेंटर फॉर इन्व्हॉयरमेन्ट एज्युकेशन, आर निसर्ग फाऊंडेशन, क्लिन एनर्जी अॅक्सेस नेटवर्क (CLEAN), सर्ग डिझाईन स्टुडिओ, फ्रायडे फॉर फ्युचर मुंबई, सेव्ह पुणे ट्रॅफिक मुव्हमेन्ट आणि अर्बन रिसर्च फाउंडेशन अशा विविध संस्थांच्या पाठिंब्यातून या सनदेमध्ये विविध दृष्टिकोनांचा  समावेश झाला आहे.  

#MajhiMobility हॅशटॅगसह चार्टर सोशल मीडियावर शेअर करण्याचे आवाहन आम्ही करत आहोत. जेणेकरून याचा अधिकाधिक लोकांपर्यंत प्रसार होईल. परिणामी निर्णयकर्ते आणि व धोरणकर्त्यांचे लक्ष वेधले जाईल.चला, आपण सगळे एकत्र येऊन, महाराष्ट्राच्या वाहतूक क्षेत्रात अर्थपूर्ण बदल घडवून आणूया.