प्रति,
मा. इकबाल चहल,
महापालिका आयुक्त, मुंबई
गेल्या तीन वर्षात आपल्या मुंबईच्या १०४१ लोकांना अपघातात जीव गमावावा लागला. यापैकी अनेकांच्या मृत्यूला रस्त्यावरील खड्डे कारणीभूत ठरले.
मुंबईच्या दादाराव बिल्होरे यांनी रस्त्यातल्या एका खड्ड्यामुळे जुलै २०१५ मध्ये आपला मुलगा गमावला. प्रकाशच्या जाण्याने दादारावांच्या मनावर मोठा आघात झाला. एका खड्ड्यामुळे पोटच्या पोराला गमावण्याची वेळ दादारावांवर आली, असे दुःख इतर कोणावरही येऊ नये म्हणून रस्त्यावरचा दिसेल तो खड्डा बुजवण्याचं काम त्यांनी हाती घेतलं. “मी एक खड्डा भरला तर मी एक प्रकाश वाचवला असे मी समजतो” असे दादाराव म्हणतात.
लोकांचा प्रवास सुरक्षित झाला पाहिजे, सुरक्षित रस्ते हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे आणि ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. पण मुंबई महानगरपालिका मात्र रस्त्यावरच्या खड्ड्यांना गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. एका बापाला आपल्या मुलाचं उज्ज्वल भविष्य पाहायला न मिळता रस्ते दुरुस्त करत फिरावं लागत आहे. हे पाहून तरी मनपा जागी होणार का?
याच पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ मार्च रोजी नागरिकांना चांगले रस्ते आणि पदपथ (फुटपाथ) मिळवून देणे ही महापालिकेची जबाबदारी असल्याचे नमूद केले. यावर महापालिकेने मागील पावसाळ्यात रस्त्याच्या सिमेंटीकरणावर आधीच २७३ कोटी खर्च केल्याचा दावा केला आहे. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील एकूण २०५० किमी रस्त्यांपैकी १२२४ किमी रस्त्यांचे सिमेंटीकरण झाले आहे आणि ३६५ रस्त्याचे काम सुरू आहे. मुंबईत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचे काम सुरु असूनही आणि भरमसाठ खर्च करूनही मुंबईतील रस्त्यांची अवस्था अजूनही वाईटच आहे असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पालिकेला फटकारले आहे.
महापालिकेने त्यांच्या सार्वजनिक रस्त्यांच्या कामांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. यासाठी आम्ही महापालिकेकडे पुढील मागण्या करत आहोत.
१. मुंबईतील रस्त्यांच्या सिमेंटीकरणाचे काम पूर्ण कधी होणार याचे नियोजन जाहीर करावे.
२. फेब्रुवारी २०२३ पासून सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या रस्त्यांच्या सिमेंटिकरणाचे नियमित अहवाल तयार करावे आणि ते सर्वसामान्यांना उपलब्ध करावेत.
३. बांधकामात असणाऱ्या सर्व रस्त्यांना पायी चालणाऱ्या लोकांसाठी पदपथ (फूटपाथ) असतील याची काळजी घ्यावी.
प्रति,
मा. इकबाल चहल,
महापालिका आयुक्त, मुंबई
गेल्या तीन वर्षात आपल्या मुंबईच्या १०४१ लोकांना अपघातात जीव गमावावा लागला. यापैकी अनेकांच्या मृत्यूला रस्त्यावरील खड्डे कारणीभूत ठरले.
मुंबईच्या दादाराव बिल्होरे यांनी रस्त्यातल्या एका खड्ड्यामुळे जुलै २०१५ मध्ये आपला मुलगा गमावला. प्रकाशच्या जाण्याने दादारावांच्या मनावर मोठा आघात झाला. एका खड्ड्यामुळे पोटच्या पोराला गमावण्याची वेळ दादारावांवर आली, असे दुःख इतर कोणावरही येऊ नये म्हणून रस्त्यावरचा दिसेल तो खड्डा बुजवण्याचं काम त्यांनी हाती घेतलं. “मी एक खड्डा भरला तर मी एक प्रकाश वाचवला असे मी समजतो” असे दादाराव म्हणतात.
लोकांचा प्रवास सुरक्षित झाला पाहिजे, सुरक्षित रस्ते हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे आणि ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. पण मुंबई महानगरपालिका मात्र रस्त्यावरच्या खड्ड्यांना गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. एका बापाला आपल्या मुलाचं उज्ज्वल भविष्य पाहायला न मिळता रस्ते दुरुस्त करत फिरावं लागत आहे. हे पाहून तरी मनपा जागी होणार का?
याच पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ मार्च रोजी नागरिकांना चांगले रस्ते आणि पदपथ (फुटपाथ) मिळवून देणे ही महापालिकेची जबाबदारी असल्याचे नमूद केले. यावर महापालिकेने मागील पावसाळ्यात रस्त्याच्या सिमेंटीकरणावर आधीच २७३ कोटी खर्च केल्याचा दावा केला आहे. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील एकूण २०५० किमी रस्त्यांपैकी १२२४ किमी रस्त्यांचे सिमेंटीकरण झाले आहे आणि ३६५ रस्त्याचे काम सुरू आहे. मुंबईत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचे काम सुरु असूनही आणि भरमसाठ खर्च करूनही मुंबईतील रस्त्यांची अवस्था अजूनही वाईटच आहे असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पालिकेला फटकारले आहे.
महापालिकेने त्यांच्या सार्वजनिक रस्त्यांच्या कामांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. यासाठी आम्ही महापालिकेकडे पुढील मागण्या करत आहोत.
१. मुंबईतील रस्त्यांच्या सिमेंटीकरणाचे काम पूर्ण कधी होणार याचे नियोजन जाहीर करावे.
२. फेब्रुवारी २०२३ पासून सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या रस्त्यांच्या सिमेंटिकरणाचे नियमित अहवाल तयार करावे आणि ते सर्वसामान्यांना उपलब्ध करावेत.
३. बांधकामात असणाऱ्या सर्व रस्त्यांना पायी चालणाऱ्या लोकांसाठी पदपथ (फूटपाथ) असतील याची काळजी घ्यावी.