आपली झाडे जपा, आपले आरोग्य आणि भविष्य टिकवा
सहकार्य :
प्रति,
श्री. प्रवीण. एन. आर. मुख्य वनसंरक्षक अधिकारी.
श्री. विक्रम कुमार. (अध्यक्ष, वृक्ष प्राधिकरण.), महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका.
आमच्या मागण्या :
प्रशासनाने “महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम” कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करणे आणि कायद्यात नमूद केलेल्या योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक करा.
पुणे शहरातील बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित वृक्षतोडीची तक्रार करण्यासाठी प्रशासनाने नागरिकांसाठी वृक्ष हेल्पलाइन तयार करा .
21 डिसेंबर ‘23’ रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक करा.
पुण्यात गेल्या काहीवर्षात झालेल्या रस्त्यांच्या आणि उड्डाणपुलांच्या कामांमुळे २७ हजार झाडांची कत्तल झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
मुळा-मुठा रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्प, मांजरी ते शिवाजीनगर दरम्यान तयार होणारा ८ पदरी, 30 मीटर रुंद रस्ता, पुणे मेट्रो प्रकल्प, गणेशखिंड रोड, साधू वासवानी पूल पाडून नवीन बांधणे, अशा अनेक प्रकल्पांमुळे आधीच पुण्यातील पर्यावरण धोक्यात आलेलं आहे आणि प्रदूषणाची पातळी वाढलेली आहे.
केवळ सार्वजनिक बांधकामच नाही तर खाजगी बांधकामातही शेकडो झाडांची कत्तल होत आहे. आणि यात बेकायदेशीर प्रकरणांची सुध्दा वाढ होत आहे. गोखलेनगर परिसरातील एका बांधकाम व्यावसायिकाने घर आणि व्यावसायिक संकुल बांधण्यासाठी फक्त झाडे तोडण्याची परवानगी असूनही ५०० झाडे तोडण्याची घटना समोर आली आहे. या वृक्ष तोडीमुळे गोखलेनगर परिसरातील राहिवाश्यांना भविष्यात पुराचा धोका सांभावण्याची शक्यता आहे. [1]
वृक्षतोडीची मालिका इथवरच संपत नाही तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (SPPU) मुलांच्या वसतिगृहासमोरील परिसरात वृक्षतोड केली जात आहे. विद्यार्थी व नागरिकांना दिसू नये म्हणून रस्त्याच्या कडेला पत्र्याचे कंपाऊंड करून आत सर्रास झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. एकीकडे वृक्ष पंधरवडा साजरा करण्याबाबत परिपत्रक काढायचे आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करायची, असा विद्यापीठाचा दुटप्पीपणा समोर आला आहे.[2]
एवढेच नाही तर वृक्षतोडीला आता कंत्राटदार वन्य कर्मचारी यांचा बेजबाबदारपणा सुध्दा कारणीभूत ठरत आहे. १७ मार्च रोजी तळजाई टेकडावर झाडांचे लेबलिंग आणि मार्किंगचा अभाव असल्या कारणाने कंत्राटदार आणि वन कर्मचाऱ्यांनी ग्लिरिसिडिया व्यतिरिक्त इतर झाडे नकळत तोडल्याची एक घटना समोर आली. यामुळे तळजाई डोंगरावरील जैवविविधतेचे मोठे नुकसान झाले आहे. [3]
मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२३ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, "महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियमा" अंतर्गत सर्व झाडांच्या जिओटॅगिंगसह वृक्षगणना अनिवार्य केली आहे. तसेच रस्ता रुंदीकरण आणि मेट्रोचे काम करताना जाणीवपूर्वक झाडे वाचवण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
मात्र पुणे महानगरपालिका या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून सर्रास झाडांच्या कत्तली करून शहराचा काँक्रीट विकास करत आहे. शिवाय खाजगी कंत्राटदारांकडून होणारी बेकायदेशीर झाडांची कत्तल थांबविण्यात सुध्दा अपयशी ठरत आहे. याविरोधात पुणे संवाद फोरम सोबत मिळून आम्ही आपल्या पुण्याच्या हिरव्या भविष्यासाठी मनपाकडे पुढील मागण्या करत आहोत.
Source:
आपली झाडे जपा, आपले आरोग्य आणि भविष्य टिकवा
सहकार्य :
प्रति,
श्री. प्रवीण. एन. आर. मुख्य वनसंरक्षक अधिकारी.
श्री. विक्रम कुमार. (अध्यक्ष, वृक्ष प्राधिकरण.), महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका.
आमच्या मागण्या :
प्रशासनाने “महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम” कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करणे आणि कायद्यात नमूद केलेल्या योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक करा.
पुणे शहरातील बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित वृक्षतोडीची तक्रार करण्यासाठी प्रशासनाने नागरिकांसाठी वृक्ष हेल्पलाइन तयार करा .
21 डिसेंबर ‘23’ रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक करा.
पुण्यात गेल्या काहीवर्षात झालेल्या रस्त्यांच्या आणि उड्डाणपुलांच्या कामांमुळे २७ हजार झाडांची कत्तल झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
मुळा-मुठा रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्प, मांजरी ते शिवाजीनगर दरम्यान तयार होणारा ८ पदरी, 30 मीटर रुंद रस्ता, पुणे मेट्रो प्रकल्प, गणेशखिंड रोड, साधू वासवानी पूल पाडून नवीन बांधणे, अशा अनेक प्रकल्पांमुळे आधीच पुण्यातील पर्यावरण धोक्यात आलेलं आहे आणि प्रदूषणाची पातळी वाढलेली आहे.
केवळ सार्वजनिक बांधकामच नाही तर खाजगी बांधकामातही शेकडो झाडांची कत्तल होत आहे. आणि यात बेकायदेशीर प्रकरणांची सुध्दा वाढ होत आहे. गोखलेनगर परिसरातील एका बांधकाम व्यावसायिकाने घर आणि व्यावसायिक संकुल बांधण्यासाठी फक्त झाडे तोडण्याची परवानगी असूनही ५०० झाडे तोडण्याची घटना समोर आली आहे. या वृक्ष तोडीमुळे गोखलेनगर परिसरातील राहिवाश्यांना भविष्यात पुराचा धोका सांभावण्याची शक्यता आहे. [1]
वृक्षतोडीची मालिका इथवरच संपत नाही तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (SPPU) मुलांच्या वसतिगृहासमोरील परिसरात वृक्षतोड केली जात आहे. विद्यार्थी व नागरिकांना दिसू नये म्हणून रस्त्याच्या कडेला पत्र्याचे कंपाऊंड करून आत सर्रास झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. एकीकडे वृक्ष पंधरवडा साजरा करण्याबाबत परिपत्रक काढायचे आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करायची, असा विद्यापीठाचा दुटप्पीपणा समोर आला आहे.[2]
एवढेच नाही तर वृक्षतोडीला आता कंत्राटदार वन्य कर्मचारी यांचा बेजबाबदारपणा सुध्दा कारणीभूत ठरत आहे. १७ मार्च रोजी तळजाई टेकडावर झाडांचे लेबलिंग आणि मार्किंगचा अभाव असल्या कारणाने कंत्राटदार आणि वन कर्मचाऱ्यांनी ग्लिरिसिडिया व्यतिरिक्त इतर झाडे नकळत तोडल्याची एक घटना समोर आली. यामुळे तळजाई डोंगरावरील जैवविविधतेचे मोठे नुकसान झाले आहे. [3]
मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२३ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, "महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियमा" अंतर्गत सर्व झाडांच्या जिओटॅगिंगसह वृक्षगणना अनिवार्य केली आहे. तसेच रस्ता रुंदीकरण आणि मेट्रोचे काम करताना जाणीवपूर्वक झाडे वाचवण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
मात्र पुणे महानगरपालिका या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून सर्रास झाडांच्या कत्तली करून शहराचा काँक्रीट विकास करत आहे. शिवाय खाजगी कंत्राटदारांकडून होणारी बेकायदेशीर झाडांची कत्तल थांबविण्यात सुध्दा अपयशी ठरत आहे. याविरोधात पुणे संवाद फोरम सोबत मिळून आम्ही आपल्या पुण्याच्या हिरव्या भविष्यासाठी मनपाकडे पुढील मागण्या करत आहोत.
Source: