अपडेट - २८ मे २०२४
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी राज्यातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवण्यात यावे, बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, तसेच सर्व अधिकृत होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे अशा सूचना दिल्या.
त्याचसोबत घाटकोपर येथील दुर्घटनेनंतर मुंबईतील रेल्वेसह कोणत्याही विभागाच्या होर्डिंग्ज ची परवानगी बीएमसीकडून घेणे अनिवार्य करण्याचे आदेश दिले.
प्रति,
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र राज्य शासन,
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC),
पुणे महानगर पालिका,
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका,
आमच्या मागण्या :-
राज्यातील सर्व जाहिराती होर्डिंग्जचे (फलकांचे) स्ट्रक्टचरल ऑडिट करा.
सर्व धोकादायक स्थितीतील आणि अनधिकृत जाहिराती होर्डिंग्ज तात्काळ हटवा.
घाटकोपर आणि पिंपरी चिंचवड मधील जाहिरातीचे होर्डिंग्ज कोसळण्यास जबाबदार कंपनीच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करा.
जाहिराती होर्डिंग्जच्या बाबतीत राज्याच्या धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्या व त्या संदर्भातील तक्रारी पाहण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी महापालिका पातळीवर समिती तयार करा.
१३ मे ला मुंबईत अवकाळी पाऊस आणि वादळाने धुमाकूळ घातला. त्यात घाटकोपर येथे जाहिरातीचा महाकाय लोखंडी होर्डिंग (फलक) कोसळल्यामुळे तब्बल १६ नागरिकांचा मृत्यू आणि ७४ नागरिक जखमी झाले. अवकाळी पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे हे २५० टनांचे होर्डिंग पेट्रोल पंपावर कोसळले. तिथे आडोश्यासाठी थांबलेले लोक लोखंडी होर्डिंग खाली गाडले गेले. नियमानुसार होर्डिंगच्या ऊंचीची मर्यादा ४० फुट असते पण बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमानुसार 9 पटीने मोठे होते.
यानंतर दोनच दिवसात पुण्यातील पिंपरी चिंचवड येथे पुन्हा एक होर्डिंग पडल्याची घटना घडली. पाच वर्षांपूर्वी पुणे रेल्वे स्टेशनजवळ एक मोठे होर्डिंग पडून अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. अशा घटना वारंवार घडत असूनही प्रशासन हलगर्जीपणा सोडत नाही.मुंबईतील मोठ्या दुर्घटणेनंतर पुणे प्रशासनाला जाग आली आणि त्यांनी १५०० अनधिकृत होर्डिंग्ज ला नोटिस पाठवली आहे.[1] मात्र महाराष्ट्रात अमरावती, नागपुर, नवी मुंबई आणि नाशिक या मोठ्या शहरासह अनेक हायवे, रस्त्यांवर अनेक होर्डिंग्ज चे ऑडिट आणि तपासणी होणे गरजेचे आहे.[2]
जाहिरातीचे फलक लावण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आणि नियम असूनही त्यांची पायमल्ली केली जाते, प्रशासकीय परवानगी बंधनकारक असुनही अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारली जातात. ज्या ठिकाणी होर्डिंगची उभारणी केली जाते ती जागा होर्डिंगचा भार सहन करू शकते का? याची पाहणी केली जात नाही.
परवाना शुल्क न भरणे, स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट नसणे, हेच नव्हे तर होर्डिंग्ज दिसावे यासाठी झाडाचे नुकसान केले, अशा अनेक तक्रारी येऊन सुद्धा या जाहिरात कंपन्यांविरोधात कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही.
या अपघातात निष्पाप नागरिकांचे जीव गेले, पण त्यापेक्षाही गंभीर गोष्ट म्हणजे सर्वसामान्य माणसाच्या मनात आपण कुठेच सुरक्षित नसल्याची भीती निर्माण झाली आहे. कारण प्रशासन नियमानुसार कारवाई करण्यात हयगय करत आहे. सरकारच्या या बेजबाबदारपणामुळे सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास कमी होत चालला आहे.
महाराष्ट्रात सगळीकडे जाहिराती आणि होर्डिंग्ज च्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन व्हायला हवे आणि वेळोवेळी या होर्डिंग्जचे ऑडिट व्हायला हवे अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करत आहोत. भविष्यात अशा दुर्घटना होऊ नये यासाठी विविध पालिका प्रशासनांकडून पावले उचलली गेली पाहिजेत. यासाठी जनतेने एकत्र येऊन जाब विचाराने गरजेचे आहे. म्हणुनच आम्ही तुम्हाला या मोहिमेत सामील होण्याचे आवाहन करत आहोत.
अपडेट - २८ मे २०२४
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी राज्यातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवण्यात यावे, बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, तसेच सर्व अधिकृत होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे अशा सूचना दिल्या.
त्याचसोबत घाटकोपर येथील दुर्घटनेनंतर मुंबईतील रेल्वेसह कोणत्याही विभागाच्या होर्डिंग्ज ची परवानगी बीएमसीकडून घेणे अनिवार्य करण्याचे आदेश दिले.
प्रति,
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र राज्य शासन,
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC),
पुणे महानगर पालिका,
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका,
आमच्या मागण्या :-
राज्यातील सर्व जाहिराती होर्डिंग्जचे (फलकांचे) स्ट्रक्टचरल ऑडिट करा.
सर्व धोकादायक स्थितीतील आणि अनधिकृत जाहिराती होर्डिंग्ज तात्काळ हटवा.
घाटकोपर आणि पिंपरी चिंचवड मधील जाहिरातीचे होर्डिंग्ज कोसळण्यास जबाबदार कंपनीच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करा.
जाहिराती होर्डिंग्जच्या बाबतीत राज्याच्या धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्या व त्या संदर्भातील तक्रारी पाहण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी महापालिका पातळीवर समिती तयार करा.
१३ मे ला मुंबईत अवकाळी पाऊस आणि वादळाने धुमाकूळ घातला. त्यात घाटकोपर येथे जाहिरातीचा महाकाय लोखंडी होर्डिंग (फलक) कोसळल्यामुळे तब्बल १६ नागरिकांचा मृत्यू आणि ७४ नागरिक जखमी झाले. अवकाळी पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे हे २५० टनांचे होर्डिंग पेट्रोल पंपावर कोसळले. तिथे आडोश्यासाठी थांबलेले लोक लोखंडी होर्डिंग खाली गाडले गेले. नियमानुसार होर्डिंगच्या ऊंचीची मर्यादा ४० फुट असते पण बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमानुसार 9 पटीने मोठे होते.
यानंतर दोनच दिवसात पुण्यातील पिंपरी चिंचवड येथे पुन्हा एक होर्डिंग पडल्याची घटना घडली. पाच वर्षांपूर्वी पुणे रेल्वे स्टेशनजवळ एक मोठे होर्डिंग पडून अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. अशा घटना वारंवार घडत असूनही प्रशासन हलगर्जीपणा सोडत नाही.मुंबईतील मोठ्या दुर्घटणेनंतर पुणे प्रशासनाला जाग आली आणि त्यांनी १५०० अनधिकृत होर्डिंग्ज ला नोटिस पाठवली आहे.[1] मात्र महाराष्ट्रात अमरावती, नागपुर, नवी मुंबई आणि नाशिक या मोठ्या शहरासह अनेक हायवे, रस्त्यांवर अनेक होर्डिंग्ज चे ऑडिट आणि तपासणी होणे गरजेचे आहे.[2]
जाहिरातीचे फलक लावण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आणि नियम असूनही त्यांची पायमल्ली केली जाते, प्रशासकीय परवानगी बंधनकारक असुनही अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारली जातात. ज्या ठिकाणी होर्डिंगची उभारणी केली जाते ती जागा होर्डिंगचा भार सहन करू शकते का? याची पाहणी केली जात नाही.
परवाना शुल्क न भरणे, स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट नसणे, हेच नव्हे तर होर्डिंग्ज दिसावे यासाठी झाडाचे नुकसान केले, अशा अनेक तक्रारी येऊन सुद्धा या जाहिरात कंपन्यांविरोधात कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही.
या अपघातात निष्पाप नागरिकांचे जीव गेले, पण त्यापेक्षाही गंभीर गोष्ट म्हणजे सर्वसामान्य माणसाच्या मनात आपण कुठेच सुरक्षित नसल्याची भीती निर्माण झाली आहे. कारण प्रशासन नियमानुसार कारवाई करण्यात हयगय करत आहे. सरकारच्या या बेजबाबदारपणामुळे सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास कमी होत चालला आहे.
महाराष्ट्रात सगळीकडे जाहिराती आणि होर्डिंग्ज च्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन व्हायला हवे आणि वेळोवेळी या होर्डिंग्जचे ऑडिट व्हायला हवे अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करत आहोत. भविष्यात अशा दुर्घटना होऊ नये यासाठी विविध पालिका प्रशासनांकडून पावले उचलली गेली पाहिजेत. यासाठी जनतेने एकत्र येऊन जाब विचाराने गरजेचे आहे. म्हणुनच आम्ही तुम्हाला या मोहिमेत सामील होण्याचे आवाहन करत आहोत.