Campaign Partner : Mayuri Dhumal - Data Values Advocate, UNF
प्रति,
मुख्यमंत्री - महाराष्ट्र राज्य
पालकमंत्री - नाशिक
जिल्हाधिकारी - नाशिक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद - नाशिक
अपडेट : २० जून २०२३
हरसूल विभागाच्या विस्तार अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी दौरा केल्यानंतर देवडोंगरा, गोलदरी आणि माणिपाडा या तीन ठिकाणी टँकरने पिण्याच्या पाण्याची सोय केली गेली.
गेली अनेक वर्ष उन्हाळ्यात आपण कोरड्या विहिरी, आटलेल्या नद्या, कोरडे ठाक नळ ही चित्र बातम्यांमध्ये पाहतो आणि हळहळतो. मात्र दरवर्षी तीच स्थिती उद्भवते कारण योजनांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. आम्ही नाशिक जिल्ह्यातील गावांचा वर्षभर अभ्यास केला. पाण्याची कमतरता हि सगळ्या गावाची, पर्यायाने पूर्ण कुटुंबाची समस्या असली तरी त्याचा भार मुलींवर आणि महिलांवर असतो. खेळण्याच्या, बागडण्याच्या आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याच्या वयात, उन्हातान्हात दूरवरून डोक्यावर पाण्याचे हंडे वाहणे हा या मुलींच्या दिनक्रमातला न चुकणारा भाग आहे.
पिण्याचे पाणी ही मूलभूत गरज आणि अधिकार आहे. पण घरोघरी पिण्याच्या पाण्याचा नळ हे मात्र ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी अजूनही एक स्वप्नच आहे. केवळ ४२% ग्रामीण लोकसंख्येच्या घराजवळ किंवा परिसरात पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे.[3] फक्त दुर्गम भागातच नव्हे तर ५०% ग्रामीण महाराष्ट्रात हीच परिस्थिती आहे. पाण्याचा प्रश्न हा फक्त टंचाईचा नसून स्वच्छ पेयजलाचा देखील आहे. अनेक गावांना मुबलक पाणी असूनही केवळ दूषित पाण्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. राज्यसरकारने या कामांमध्ये तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे.
हा प्रश्न सोडवताना फक्त पाण्याची मूलभूत गरजच नव्हे तर मुली आणि महिलांच्या शिक्षण आणि आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यास पण हातभार लागू शकेल. पाणी वाहण्याचे काम बहुतांश महिला करत असल्या तरीही या योजनांच्या निर्णय आणि अंमलबजावणी मध्ये त्यांचा सहभाग नगण्य असतो.
पाण्याचा प्रश्न सुटला तर महिला आणि मुलींचे आयुष्य अधिक सुकर होऊ शकेल. यासाठीच आम्ही शासनाला पुढील मागण्या करत आहोत.
तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या दुर्गम भागात जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु असलेले पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइनचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे. आणि हे नळ सुरु (functional) आहेत का याची पडताळणी दर तीन महिन्यांनी करावी.
ज्या गावांमध्ये नळ आहेत पण पाणी नाही अशा गावांमध्ये पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस आणि शाश्वत उपाययोजना करण्यात यावी.
तालुका पातळीवर पाण्यासंबंधित योजना आखणाऱ्या समितीस सल्लागार म्हणून जलजीवन मिशन योजनेतील तरतुदीनुसार गावातील महिला आणि मुलींच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असणारी एक सल्लागार समिती गठीत करावी. या कमिटीत ग्रामीण महिलांचा सहभाग ५० टक्के असावा.
Sources :
[2] Village wise percentage FHTC coverage - Jal Jivan Mission Reports
[3] Clean drinking water: Still a pipe dream for Maharashtra? - India Water Portal
Campaign Partner : Mayuri Dhumal - Data Values Advocate, UNF
प्रति,
मुख्यमंत्री - महाराष्ट्र राज्य
पालकमंत्री - नाशिक
जिल्हाधिकारी - नाशिक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद - नाशिक
अपडेट : २० जून २०२३
हरसूल विभागाच्या विस्तार अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी दौरा केल्यानंतर देवडोंगरा, गोलदरी आणि माणिपाडा या तीन ठिकाणी टँकरने पिण्याच्या पाण्याची सोय केली गेली.
गेली अनेक वर्ष उन्हाळ्यात आपण कोरड्या विहिरी, आटलेल्या नद्या, कोरडे ठाक नळ ही चित्र बातम्यांमध्ये पाहतो आणि हळहळतो. मात्र दरवर्षी तीच स्थिती उद्भवते कारण योजनांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. आम्ही नाशिक जिल्ह्यातील गावांचा वर्षभर अभ्यास केला. पाण्याची कमतरता हि सगळ्या गावाची, पर्यायाने पूर्ण कुटुंबाची समस्या असली तरी त्याचा भार मुलींवर आणि महिलांवर असतो. खेळण्याच्या, बागडण्याच्या आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याच्या वयात, उन्हातान्हात दूरवरून डोक्यावर पाण्याचे हंडे वाहणे हा या मुलींच्या दिनक्रमातला न चुकणारा भाग आहे.
पिण्याचे पाणी ही मूलभूत गरज आणि अधिकार आहे. पण घरोघरी पिण्याच्या पाण्याचा नळ हे मात्र ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी अजूनही एक स्वप्नच आहे. केवळ ४२% ग्रामीण लोकसंख्येच्या घराजवळ किंवा परिसरात पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे.[3] फक्त दुर्गम भागातच नव्हे तर ५०% ग्रामीण महाराष्ट्रात हीच परिस्थिती आहे. पाण्याचा प्रश्न हा फक्त टंचाईचा नसून स्वच्छ पेयजलाचा देखील आहे. अनेक गावांना मुबलक पाणी असूनही केवळ दूषित पाण्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. राज्यसरकारने या कामांमध्ये तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे.
हा प्रश्न सोडवताना फक्त पाण्याची मूलभूत गरजच नव्हे तर मुली आणि महिलांच्या शिक्षण आणि आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यास पण हातभार लागू शकेल. पाणी वाहण्याचे काम बहुतांश महिला करत असल्या तरीही या योजनांच्या निर्णय आणि अंमलबजावणी मध्ये त्यांचा सहभाग नगण्य असतो.
पाण्याचा प्रश्न सुटला तर महिला आणि मुलींचे आयुष्य अधिक सुकर होऊ शकेल. यासाठीच आम्ही शासनाला पुढील मागण्या करत आहोत.
तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या दुर्गम भागात जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु असलेले पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइनचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे. आणि हे नळ सुरु (functional) आहेत का याची पडताळणी दर तीन महिन्यांनी करावी.
ज्या गावांमध्ये नळ आहेत पण पाणी नाही अशा गावांमध्ये पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस आणि शाश्वत उपाययोजना करण्यात यावी.
तालुका पातळीवर पाण्यासंबंधित योजना आखणाऱ्या समितीस सल्लागार म्हणून जलजीवन मिशन योजनेतील तरतुदीनुसार गावातील महिला आणि मुलींच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असणारी एक सल्लागार समिती गठीत करावी. या कमिटीत ग्रामीण महिलांचा सहभाग ५० टक्के असावा.
Sources :
[2] Village wise percentage FHTC coverage - Jal Jivan Mission Reports
[3] Clean drinking water: Still a pipe dream for Maharashtra? - India Water Portal